Danmarks dagtilbud er pressede af udsigten til færre pædagoger og flere børn. Vi private og selvejende dagtilbud er klar til at være en del af løsningen – hvis kommunerne sikrer fair og lige tilskud til alle dagtilbud i Danmark
Af Institutionsleder Debbie Bisgaard /Troldehulen i Esbjerg, Heidi Normann Bech/Onkel og Tante i Vejle, Dorte Ris /Hasselhuset i Gedved, Sophia Gravenhorst /Dansk Tysk Børnehus på Frederiksberg, Vinni Jacobsen /Henvi Husene i Aarhus og Silkeborg, Henrik Buemann /Villa Kulla og Lønneberg på Frederiksberg, Sharmila Mukherjee /Tinytots i København og Gentofte, Rikke Rosengren, Børneøen Bonsai i København og Gentofte, Marianne Fogelstrøm /Lillekilde i København, Radhika Larsen /Rooftop i København , Abbas Abdallah /Børnehuset LEO i Brønshøj samt Stifter af SPIA, et administrationsselskab for Selvejende og Private institutioner, Annette Foltmann
KL og regeringens budgetaftale sender nu 2,4 milliarder kroner mere ud i kommunernes kasser til næste år – særligt med henblik på det stigende antal børn og ældre med brug for omsorg og pleje. Samtidig spares der administrationen, og eksperter vurderer, at uanset hvad, så har vi som borgere udsigt til et faldende serviceniveau. Det bekymrer os.
I Danmark har vi en vigtig tradition for en mangfoldighed af dagtilbud til børn. Små og store, private, selvejende og offentlige børnehaver og vuggestuer og dagplejer tager sig af de 0-5årige, mens mor og far arbejder. Vi er en del af den helhed, som har været i vækst de seneste år, hvor mange kommuner har arbejdet med at slå børnehaver sammen, nedlægge tilbud i udkantsområderne og skrue op for børnetallet i institutionerne.
På landet er vi ofte grundlagt for at dække et geografisk behov for pasning. I byerne ofte for at dække en niche i familiernes efterspørgsel på institutioner med særlige profiler som skovbørnehaver, steinertilbud eller flersprogede børnehaver.
Efterspørgsel på flere private
I dag er vi godt 1.000 frie dagtilbud i Danmark, og lige nu får vi mange forespørgsler fra kommunerne om, hvorvidt vi – der har gjort det før – vil starte flere tilbud, fordi det stigende børnetal og anlægsloftet presser kommunerne til at finde alternativer til selv at oprette nye institutioner.
Den tillid er vi meget glade for. Men vi oplever også mange udfordringer i forhold til at hjælpe og rådgive andre om at starte op.
I de private dagtilbud kæmper vi hele tiden for ikke at forringe kvaliteten af vores pædagogiske arbejde, fordi vi kun eksisterer, så længe vi kan tiltrække og fastholde vores familier, som vil flytte fra vores institutioner, hvis vi ikke gør det godt nok.
Vi oplever, at den triste udvikling i den offentlige sektor, som senest har målt et kritisk lavt kvalitetsniveau i landets vuggestuer, har givet os en klar fordel i forhold til rekruttering, da mange dygtige pædagoger forlader det offentlige for at arbejde i vores institutioner med det, de brænder for.
Lovløs forskelsbehandling
Til gengæld skal vi kæmpe med kommunerne om vores tilskud. I den ene kommune giver man måske et relativt stort bygningstilskud per barn, sammenlignet med andre steder, hvor frie dagtilbud ikke får tilskud til lokalerne. I atter andre kommuner oplever vi, at man sætter tilskuddet til administration så lavt, at det udsulter vores institutioner.
Da der tidligere er blevet søgt aktindsigt i tilskudsberegning i Hvidovre Kommune, kom der afslag fra Ankestyrelsen, hvilket i praksis betyder, at der hersker en art lovløshed i forhold til beregningen af tilskud til de frie dagtilbud. Vi synes ikke, at det er ordentligt, at dagtilbudsloven foreskriver, at pengene følger børnene, når det ikke passer.
En analyse fra Dansk Industri fra november 2021 bakker op om vores oplevelse af udsultning, da man kan se uforklarlige forskelle på, hvad kommunerne yder frie dagtilbud i drifttilskud per barn.
Et konkret eksempel fra vores kreds er fra København: Her får et barn fra Hvidovre Kommune i institutionen Lillekilde 2.720 kroner mindre per måned i tilskud, end et barn fra Københavns Kommune. På den måde går institutionen ved indskrivning af et barn fra en anden kommune glip af, hvad der nogenlunde svarer til en månedsløn for en pædagog på årsbasis.
En anden bekymring, der fylder hos os er, at man i kommunerne arbejder med at nærme sig minimumsnormeringer på trods af at driftstilskuddet er det samme eller måske ligefrem sættes ned i 2024. Hvis kommunen så vælger at lægge ekstra midler i puljer, som private ikke kan søge, og samtidig kræver minimumsnormeringer, så ved vi ikke, hvor pengene skal komme fra?
Dette er alt sammen med til at skabe utryghed i forhold til, om man kan drive frie dagtilbud i Danmark fremadrettet, når budgetterne er så stramme, som de allerede er i dag.
Børn med særlige behov
Hertil kommer forskelsbehandling mellem frie og offentlige tilbud, der gør, at børn i vores tilbud ikke inkluderes på samme måde, som andre børn:
Mange kommuner tilbyder ikke adgang til de samme ressourcer til de frie tilbud, som selv skal betale for alt fra PPR til tilfredsundersøgelser, sprogstøtte eller eksempelvis gratis adgang til kommunale svømmehaller eller museer. Vi betaler i frie dagtilbud også selv for de kurser, kommunale ansatte får tilbudt. Forskelsbehandlingen går ikke kun ud over vores familier.
Den går ud over hele feltet af dagtilbud, fordi vi som samfund i stedet for at bruge kræfter på at hæve kvaliteten ved ledelsesmæssigt at sikre os uddannede pædagoger nok og gode rammer til børnene, bruger energi på at skulle kæmpe med systemet – for børnenes rettigheder.
Det gælder eksempelvis den specialiserede indsats for børn med særlige behov. I disse tider oplever vi, at familier vælger små private tilbud til, fordi deres børn ikke kan trives i de – ofte større – offentlige institutioner.
Men samtidig går udviklingen i vores mulighed for at få støtte til børnene den forkerte vej.
I Københavns Kommune er det eksempelvis blevet rigtig svært at få tildelt støttepædagoger og støttetimer nok til at rumme børn, der har diagnoser, mistrives eller er decideret syge. Stik imod vores lovgivning, der tydeligt beskriver kommunens ansvar for støtten, samt Handicapkonventionen. Det er faktisk diskrimination, hvis børn nægtes støtte, som de har brug for i forhold til en sund udvikling og dannelse.
Vi har i vores kreds af institutioner i netværket Vi bakker op om private daginstitutioner og pasningsordninger råbt op om dette, og modtaget brev fra børneminister Mattias Tesfaye, som understreger, at kommunerne har ansvaret. Men når vi hører fra de kommunale politikere, er det med nødråb om, at der ikke er penge i kassen til at løse udfordringerne! Det må vi gøre noget ved.
I dag får mange sensitive børn plads i vores ofte pædagogisk specialiserede tilbud, da forældrene søger det særlige engagement og det mindre, nære tilbud, som kan tage vare på deres børns behov. Det gør vi gerne for vores familier.
Men forskelsbehandlingen udfordrer de frie dagtilbuds muligheder for at fortsætte og blive flere i takt med samfundets behov. – Og hvis forældrene selv skal til at betale mere for at få deres børns behov mødt ansvarligt, så er der ikke lang vej til det A- og B-hold som Socialdemokraterne ofte har advaret imod.
Vi vil godt pege i en anden retning. Vi vil gerne samarbejde og vi stiller op med alt, hvad vi kan og ved som den ressource vi er i en tid, hvor Danmark har brug for alle gode kræfter til at sikre trivsel for de yngste.
Ildsjæle-ledelse
I mange år har vi inden for de frie dagtilbud været udsat for kritik og mistænkeliggørelse og beskyldninger om, vi er drevet af en hensigt om at trække overskud på bekostning af børnene, og at vi er med til at skabe A- og B-hold i Danmark.
Endda på trods af, at pladsprisen i de private tilbud oftest ligger på samme niveau som kommunernes eller under.
Gang på gang har vi måttet forsvare, at vi brænder for at skabe gode rammer – ofte om vores egne børns liv til en start – og siden andre børn i vores lokalsamfund.
Da mange af os er pædagogiske iværksættere og idealister, er det en kritik, der har gjort ondt: For vi har udover vores egne penge investeret mange livsår og meget hjerteblod i at bygge institutioner op – og måske også derfor kan vi på trods af generelt lavere tilskud præstere en lidt højere kvalitet i pasningen af børnene i forhold end mange offentlige institutioner, hvilket en undersøgelse fra Roskilde Universitetscenter fra 2020 viser.
Det engagement har det offentlige af naturlige årsager svært ved at kopiere, da vi som selvledende og -ejende kan lægge mange, mange flere interessetimer i vores institutioner for at få dem godt på vej, end man kan eller vil som offentligt ansat.
Vi vil derfor godt vove at påstå, at ildsjæle-ledelse er godt for børn og familier. Og vi vil gerne dele vores erfaringer og viden om, hvordan man ledelsesmæssigt skaber trivsel for både ansatte og børn.
Samarbejde
Vi opfordrer derfor til, at vi nu for alvor prioriterer ansvaret med at sikre børn i Danmark en barndom, vi kan være bekendt – og gør dem i stand til at vokse op og bidrage positivt til det danske samfund.
I stedet for at man administrativt fra kommunernes side sidder med hver sin interne og utydelige regnemodel, bør kommunerne sikre en fuldstændig gennemskuelig og fair fælles regnemetode, så alle dagtilbud tildeles et ensartet tilskud og en ensartet støtte – uanset om de er offentlige, selvejende eller private.
Så kan vi som pædagogiske ildsjæle hjælpe med at drive og starte de dagtilbud, vi har brug for. Og så kan vi på tværs af det private og det offentlige bane vej for et åbent, tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde om at hæve kvaliteten på hele dagtilbudsområdet til glæde for familier og børn.
Kilder: